अतिरिक्त शुल्क की वापसी का आदेश क्यों लागू नहीं हुआ: सरकार से उच्च न्यायालय


न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और मुक्ता गुप्ता के बेंच ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अगस्त 2011 में अतिरिक्त शुल्क वापस लेने की दिशा जारी कर दी थी। हालांकि यह आदेश लागू नहीं किया गया था और इसके लिए कोई कारण नहीं दिखाया गया है। उन्हें एक गैर सरकारी संगठन ने बताया है की अदालत के आदेश और पैनल सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया था।

एनजीओ ने बताया कि 500 से अधिक निजी स्कूलों ने अभी तक छहवीं वेतन आयोग को लागू करने के बहाने छात्रों से 350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त शुल्क वापस नहीं लिया है और ऐसे सभी संस्थानों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है।

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